काठमाडौं खबर 
पुस २४, २०८० काठमाडौँ । आगामी ११ माघमा १९ सिटका लागि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरूले सोमवार उम्मेदवारी मनोनयन गराएका छन्। प्रमुख तथा पुराना भनिएका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले साझा उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेकपा एमाले एक्लैले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको छ।
यस पटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पुराना भनिएका यी दलहरूले पुरानालाई मात्र नभई नयाँ अनुहारलाई पनि अघि सारेका छन्, जसले पुराना दलहरू सुध्रन खोजेको संकेत गरेको छ।२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा शक्तिशाली भनिएका यिनै दलका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायतका पालिकामा स्वतन्त्र युवा निर्वाचित भएका थिए भने प्रदेश र संघमा पनि एकाएक नयाँ दलहरूको उदय भएको थियो। ‘युवा र नयाँ’को उदयबाट पुराना भनिएका दलहरूले केही पाठ सिकेको राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारीबाट स्पष्ट भएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू पूणर्तः नसुध्रिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयनमा देखिएको छ। अधिकांश नयाँ अनुहारलाई नै अघि सारेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले केही ठाउँमा भने संविधानको मर्मविपरीत हरूवा र पटक-पटक राजनीतिक लाभको पदमा रहिसकेकालाई नै राष्ट्रियसभामा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
कांग्रेसले कोशी प्रदेश (अन्य)मा यसअघि दुई पटक झापाबाट संसदीय निर्वाचन हारेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी २०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा-३ बाट राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका नेता हुन्।
नेता सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै बनाउनेगरी उम्मेदवार बनाइएको चर्चा छ। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसले हार बेहोरेका र पटक-पटक राजनीतिक लाभको पदमा रहेका उनै सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा अघि सारेको हो। २०४८ सालदेखि झापाबाट चुनाव लड्दै आएका उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्।
जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेको व्यक्ति कमसेकम ५ वर्षका लागि संसदबाहिर रहनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो। संविधानको यही मर्मलाई स्पष्ट पार्ने गरी निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदासमेत तयार पारी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ तर मस्यौदा ६ महिनादेखि थन्किएको थन्कियै छ।
कांग्रेसले पार्टीको ‘प्लाटफर्म’बाट पटक-पटक अवसरमा पाएका अर्का नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई पनि राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक ढुंगाना मधेश (अन्य)बाट उम्मेदवार बनेका हुन्।
ढुंगाना पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ धनुषा-७ मा पराजित भएका थिए भने ०७० को चुनावमा समानुपातिकबाट सभासद भएका थिए। गत निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सूचीमा परेका नेता ढुंगाना निर्वाचित हुन भनेका सकेनन्। उनै ढुंगानालाई अहिले राष्ट्रियसभा छिर्ने अवसर पार्टीले प्रदान गरेको हो।
प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरूले आकांक्षा राखे पनि पार्टीभित्रै युवा जमातले चर्को विरोध गरेपछि माओवादी केन्द्रले पार्टीमा लामो समय योगदान पुर्याएका केही नयाँ अनुहारलाई अघि सारेको छ। तथापि यसअघि पार्टीले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेकाहरूले पनि राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्ने अर्को अवसर पाएका छन्।
राष्ट्रियसभा एउटा परिपक्व स्थायी सभा हो। कुनै कारण तल्लो सदनले त्रुटि गरे त्यसलाई सच्याउन, तल्लो सदनमा छुटेका लक्षित वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउन, प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा हाम फाल्न नचाहने तर समाजलाई अन्य माध्यमबाट योगदान पुर्याउनेहरूबाट पनि अभिभाकत्व लिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको हो। तर राष्ट्रियसभालाई शुरुदेखि नै यसको मर्मविपरीत दलहरूले गलत रुपमा प्रयोग गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।