काठमाडौं खबर 
साउन ३१, २०८१ काठमाडौं । कर उठाउँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपरेका ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयरसहित १४ जनप्रतिनिधिलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार यससम्बन्धी पाँच मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला सुनाउँदै अख्तियारमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको हो ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा उल्टै आफ्नै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको सम्भवत: पहिलो घटना हो । अदालतले संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषयमा यकिन भएको र संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने प्रश्नलाई भ्रष्टाचारको विषय बनाइएको भन्दै उल्टै अख्तियारमाथि प्रश्न उठाउँदै आरोपीलाई सफाइ दिएको हो ।
त्यस्तै, अदालतले स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत साधन निकासीमा कानुन बनाई कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरुले गरेको कर असुलीलाई संविधान र कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै वार्षिकरूपमा राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगसहित अख्तियारले सबै मुद्दामा गरी एक अर्ब रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर कानुन बनाई नगरपालिकाको नाममा उठाइएको करलाई भ्रष्टाचारको दर्जा दिनुपर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै पहिले नै यसबारेमा प्रश्न उठेको थियो । अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा दायर गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो ।
नगर क्षेत्रभित्रको वस्तु निकासी गर्दा स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाई करको दर तोक्ने र असुल्ने अधिकार छ । त्यस अनुसार कर असुल्दा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार ख्याल नगरी दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको औचित्य नहुने ठहर गरेको हो ।