काठमाडौं खबर 
२४ फाल्गुन २०८२ काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र अत्यधिक बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि सदस्य शर्माले घटनामा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदनमा विभिन्न अनुसूची सहित घटनाको विस्तृत विवरण समेटिएको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण र सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
आयोगले भदौ २३ मा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूमाथि फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालमाथि लाग्दै आएको छ।
त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ थिए। प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएको आरोप पनि आयोगको छानबिनका क्रममा उठेको बताइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
यसैबीच, भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले छानबिन र स्क्रिनिङपछि ती घटनामा संलग्नहरूलाई संगठित अपराध तथा ज्यान मार्ने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। भदौ २३ को घटनामा मात्रै प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको ज्यान गएको थियो भने अन्य विभिन्न घटनामा थप मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताअनुसार अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई छानबिन गरी फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको थियो।