काठमाडौं खबर 
मंसिर २७, २०८० काठमाडौं । राजा महेन्द्रले विदेश जाँदा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर देखेपछि २०२६ सालमा नेपालमा पनि एउटा सुसङ्गठित बजार स्थापना गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि स्थापना भएको थियो विशालबजार । त्यतिबेला यसमा सबै लगानी गर्ने हैसियत र तत्परता निजी क्षेत्रको नभएकाले केही सरकारी संस्थानहरूलाई पनि लगानी गर्न लगाइएको थियो। २०२६ साउन १४ मा वाणिज्य विभागमा र सोही वर्ष साउन २७ मा उद्योग विभागमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम यो संस्था दर्ता भएको थियो। सुरुमा अञ्चलाधीश नै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा सञ्चालक हुने गरेका थिए।
नाम रकम
नेपाल खाद्य संस्थान रु. १५ लाख
जुद्धबहादुर श्रेष्ठ रु. ५० हजार
गोपाल राजभण्डारी रु. ५० हजार
इन्द्रमणि राजभण्डारी रु. ५० हजार
रतिराम अग्रवाल रु. ५० हजार
हुलासचन्द्र गोच्छा रु. ५० हजार
भक्तिदास श्रेष्ठ रु. ५० हजार
मणिहर्ष ज्योति रु. ५० हजार
कृष्णप्रसाद घिमिरे रु. ५० हजार
ध्रुवशमशेर जबरा रु. ३ लाख ५० हजार
विहारीलाल खेतान रु. २ लाख
यीमध्ये विहारीलाल खेतानले प्रतिबद्धता गरेको रकम लगानी नगरेपछि संस्थापकबाट नाम हटाइएको थियो। गोपाल राजभण्डारीले ५० हजार कबुल गरे पनि ३० हजार मात्र जम्मा गरेकाले त्यति नै सेयर कायम भएको थियो। कम्पनी स्थापना गर्दा अधिकृत पुँजी १ करोड रहेको थियो। संस्थापकहरूले कबुल गरेको २४ लाख ५० हजार रहेको थियो। तर, त्यसमध्ये २२ लाख ३० हजार मात्र सङ्कलन भएको थियो।
विशाल बजार स्थापनाको सुरुदेखि नै जग्गा सम्बन्धी विवाद हुँदै आएको थियो। विधिवत् कम्पनी दर्तापछि तत्कालीन उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयबाट २०२६ वैशाख १९ गते नेपाल राजपत्र र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बजार स्थापनाका लागि १२ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। एक स्थानीय जग्गाधनी रथी ध्रुवशमशेर (जो राजदरबारका प्रभावशाली कर्मचारी पनि थिए) ले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार गरिएको अधिग्रहणमा चित्त नबुझाएर राजामा बिन्तीपत्र चढाएका थिए। उनको ४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेको तीन नाले घरसमेत श्री ५ महाराजबाट हुकुम प्रमाङ्गीका आधारमा चलनचल्तीको मोल भन्दै २०२६ असार २० गते रु. १८ लाखमा खरिद गरिएको थियो। बाँकी ८ रोपनी १३ आना १ पैसा जमिनको प्रतिरोपनी २० हजारका दरले रु १,७५,३१२।५० मुआब्जा वितरण गरिएको थियो।
२०४२ साउन ३० को फिल्डबुक उतार अनुसार विशालबजार कम्पनीको जमिन १२ रोपनी ४ आना कायम भएको थियो। यसमध्येको केही भागमा पहिला जनसेवा सिनेमा हल रहेको थियो, जुन नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो सिनेमा हल हो।
यस क्षेत्रमा रहेको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा र अरु कुनै प्रकारको लाभ वा मुनाफा सरकारले नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले दावी गर्दै आएका छन्। ती निकायको दावीअनुसारै सर्वोच्च अदालतले मुआब्जावापत जग्गाको मूल्याङ्कन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्न २०६७ भदौ १४ गते नै आदेश दिए पनि त्यो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस संस्थाको सुशासन निकै कमजोर रहेको कुरा धेरैपटक सार्वजनिक भएका घटना तथा मुद्दाहरूबाट देखिएको छ लामो समय कम्पनीको सञ्चालक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका रवीन्द्रलाल श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी रवीन्द्रलाललाई दोषी ठहर गरिसकेको छ भने अरु केही मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।