काठमाडौं खबर 
२७ माघ २०८२ काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलता र अव्यवस्थित कार्यशैली अन्त्य गर्न पाँच बुँदे ठोस योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमबार फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको पूर्वाधार सुधार एजेन्डा प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले स्पष्ट शब्दमा भने— कानुन सुधार नगरी पूर्वाधारमा चमत्कार सम्भव छैन।
पहिलो योजना: कानुनी सुधार
थापाका अनुसार सडक ऐन ४८ वर्ष पुरानो छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन करिब २० वर्ष पुरानो भइसकेको छ।
“पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज नगरी विकल्प छैन,” उनले बताए।
दोस्रो योजना: योजनाको वैज्ञानिक छनोट
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योजनाको छनोटमै समस्या हुने उल्लेख गर्दै उनले कस्ट–बेनिफिट एनालाइसिस र प्राथमिकता निर्धारणलाई कानुनले बाध्य बनाउने व्यवस्था गरिने बताए।
तेस्रो योजना: सार्वजनिक खरिद सुधार
कम लागतसँगै छिटो सम्पन्न गर्ने प्रस्तावलाई पनि मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रयोगमा नआएको भन्दै थापाले भारतलगायत देशको अभ्यास अध्ययन गरेर ‘बेस्ट प्राक्टिस’ लागू गर्ने तयारी भएको बताए।
चौथो योजना: सुशासन र पारदर्शिता
सामाजिक अडिट, पारदर्शिता र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
तर नियमनकै नाममा काम रोकिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको जोड छ।
पाँचौं योजना: स्रोत सुनिश्चितता
स्रोत नतोकिँदै आयोजना सुरु गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनबाटै रोक्ने प्रस्ताव गर्दै थापाले पीपीपी, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र सार्वजनिक सम्पत्तिको मोनेटाइजेसन जस्ता वित्तीय मोडल अघि बढाउने बताए।
थापाले अनुगमन आवश्यक भए पनि अनुगमनकै नाममा काम ठप्प पार्ने अभ्यास घातक भएको टिप्पणी गरे।
“कहिले ठेकेदारलाई, कहिले कर्मचारीलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन। यसरी सोचिरह्यौं भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जान्छ,” उनले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षमै पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन सम्भव छ।
“१०–१२ वर्ष लाग्ने काम १–२ वर्षमै, अझ राम्रो गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। नेपाल आफै उदाहरण बन्न सक्छ,” थापाको दाबी छ।