काठमाडौं खबर 
असार २७, २०८१ काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित पछि सांसद र मन्त्रीको ‘विज्ञप्ति युद्ध’ चलेको छ । बिहीबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएकोप्रति चार दलले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमार्फत् अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अहिलेको व्यवस्थाले अरबौं कर छलीको सम्भावना रहेको भन्दै संशोधनबाट अर्थमन्त्री भागेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यको असहमतिको बाबजूद अचानक बैठक स्थगित भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनीअधिकार समेत हनन भएको उनीहरूको ठम्म्याइ छ । विज्ञप्तिमा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उता राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका सांसदद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयलाई वक्तव्यमा उठाइएको आरोप असहमति र आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ । आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैँमाथिकोसमेत आरोप हो”, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेस गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा विचारविमर्श हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत विधेयक फेल गराउने प्रयासमा रहेका काँग्रेस एमाले सांसदहरुको रणनीति बुझेर अर्थमन्त्री सभामा अनुपस्थित भएका थिए ।