काठमाडौं खबर 
असार २१, २०८१ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रचण्डले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरी विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन् । सरकारको मुख्य सहयोगी दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसकेको अवस्थामा अल्पमतमा परेका प्रचण्डले ३० दिनसम्म सरकार चलाउन पाउने संवैधानिक सुविधा प्रयोग गर्ने आकलन धेरैको थियो । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नहुँदा नहुँदै पनि किन उनले राजीनामा दिएनन् ? भन्ने धेरैलाई चासोको विषय रहेको छ ।
उसमा प्रचण्डको मुख्य दुई वटा चासोको विषय देखिन्छ । पहिलो त उनी अबको एक हप्ता नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेसँगको गठबन्धन तोड्न आग्रह गर्नेछन् । देउवा दाहिना नभएको स्थितिमा संविधानमा रहेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई रोक्ने अर्को झिनो आश पनि प्रचण्डसँग छ । त्यसैले संवैधानिक छिद्रको खोजीमा पनि उत्तिकै लागेका छन्, प्रचण्ड । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसको जनाउ दिँदै भनिसकेका पनि छन्– अब संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा यो अस्पष्ट प्रावधानमा खेल्ने मौका नमिल्ने भएकोले प्रचण्डले राजीनामा नदिएको देखिन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा यो विवाद कायमै रहने भएकोले उनले राजीनामा दिन इच्छा नदेखाएको देखिन्छ । प्रचण्ड निकटका व्यक्तिहरू विश्वासको मत नपाई प्रचण्ड सरकार ढलेर ओली प्रधानमन्त्री बन्दा यसविरुद्ध मुद्दा पर्ने र सर्वोच्चबाट मुद्दा हारेर केपी शर्मा ओलीको सरकार बहिर्गमनमा पर्नेसम्मको विश्वास माओवादीको छ ।
प्रचण्ड तथा उनको पार्टीको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा पहिले ओली होइन, प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
संविधानमा स्पष्टसाथ नलेखिएको हुनाले प्रचण्डलाई विस्थापन गरेर कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् भन्ने अन्योल अहिले देखिएको छ । कानूनविदमध्ये एकथरी धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताइरहेका छन् भने अर्काथरी ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न व्यवधान नरहेको औंल्याउँछन् ।