काठमाडौं खबर 
फाल्गुन २३, २०८० काठमाडौं । यसपटक गृहमन्त्री बन्न निकै गारो पर्यो रवि लामिछानेलाई । रविलाई गृह नदिए कांग्रेसले उपयोग गर्छ भन्ने डर बढेपछि बल्ल प्रचण्डले उनलाई गृह दिने निर्णय गरेका थिए । गृह रविलाई दिनु हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्र र एमालेभित्रका नेतृत्व वर्गमै ठूलो तप्का हुँदा हुँदै पनि गठबन्धन बन्न नपाइ ढल्न सक्ने देखिएपछि रविलाइ गृह दिने निर्णय गरिएको थियो । अतः नेपालको गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् ।
रवि किन गृहका लागि यति मरिहत्ते गरिरहेका थिए ? यो प्रश्न अनि उत्तर सबैसँग छ । एक त असुलीवाला मन्त्रालय दुई बिभिन्न गृहमन्त्रालयसम्बन्धि मुद्धामा फेसका उनी सुरक्षित हुन चाहन्छन् । गृह मन्त्रालयको स्वाद चाखिसकेका रविको बटम लाइन नै गृह थियो । नयाँ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले नै गृहको दाबा लिएको थियो । पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठनै सो मन्त्रालयमा दोहोरिन चाहन्थे ।
आखिर गृह मन्त्री बन्न किन ठूलै नेताहरु लोभिन्छन् ?’ पछिल्लो समय त झन् सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुँदा उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाउनैपर्ने सनातनी अडान बनेको छ । त्यही मन्त्रालयको लोभ देखाउँदै दलहरुलाई गठबन्धनमा लोभ्याउने क्रम पनि निरन्तर छ ।गृह मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो, जुन सधैँभरि लुछाचुँडीमा पर्छ । त्यो मन्त्रालय एकै दलको बहुमतीय सरकार बन्दासमेत होडबाजी चल्छ भने गठबन्धन सरकार हुँदा स्वाभाविकै हो ।
सीधै हेर्दा गृह मन्त्रालयसँग विकासे बजेट त्यति हुँदैन । तर ‘असुल्ने धन्दा’मा गृह मन्त्रालय अग्रणी मन्त्रालयभित्र दरिन्छ । यो मन्त्रालयमा नदेखिने ‘आर्थिक लाभ’का पाटाहरु अधिक हुन्छन् । यहाँसम्म कि अपराधी छुटाउने, मुद्दा फिर्तादेखि कैदी माफी मिनाहामासमेत असुलीका धन्दा चल्छन् ।
अनि त्यो मन्त्रालयसँग अधिक ‘वैधानिक शक्ति’ छँदैछ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सलाम खान पाइन्छ नै । अनि प्रहरी र उसका संयन्त्र परिचालन या दुरुपयोग गरी व्यक्तिगतदेखि पार्टी प्रभाव फैलाउन पाइन्छ भन्ने धेय पनि रहन्छ नै । अर्थात् गृह मन्त्रालय ‘सान-संयन्त्र’ प्राप्तिसँगै ‘षडयन्त्र’ गर्ने भूमिगत थलो मानिन्छ । गृह मन्त्रालयमातहतका संयन्त्र उपयोग गरी कसैलाई सजिलै सिध्याउन सकिन्छ भने आफ्नालाई चाहिँ अपराधबाट जोगाउन पनि ।
त्यसो हुँदा नेतृत्व वृत्तको रुचिमा बढी पर्नुमा ‘संयन्त्र’ कारक तत्व होइन । नत्र कृषि-स्वास्थ्य-शिक्षा मन्त्रालयको पनि देशैभर कार्यालय नभएका होइनन् । तर, ती मन्त्रालय त्यति धेरै रुचिमा पर्दैन । गृह मन्त्रालयले प्रहरी-प्रशासनमार्फत् देशभर शक्ति खेलाउन पाउँछ ।
अर्को त, आर्थिक सहायतामा तजबिजी आधारमा गृह मन्त्रालयबाट वर्षेनि ठूलै रकम खर्च गर्न पाइन्छ । अनि ‘आफ्ना मानिस’ र दलीय कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्दै रिझाउन सकिन्छ । अझ गृह मन्त्री हुँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिरिएपछि सुरक्षा-सुविधा पाइन्छ नै । लोभ-स्वार्थले भरिएकाहरुबीच जे/जस्तो र जे/जसरी भागबण्डा भए पनि ‘स्वार्थ बाझिने’ खेल चाहिँ प्रदर्शित हुनु हुन्न ।
ठेकेदारलाई सहरी विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालय दिइनु हुन्न । व्यापारीलाई अर्थ मन्त्रलायको ताला-चाबी सुम्पनु हुन्न । वैदेशिक रोजगारका नाममा मानवतस्करीमा संलग्नहरुलाई श्रम मन्त्रालय भित्र्याइनु हुन्न । अनि अकेन किसिमका अपराध वा आरोप-अभियोगका फेहरिस्त बोकेका पात्रलाई गृह मन्त्रालय दिइयो भने स्वतः त्यसको दुरुपयोग हुन्छ नै । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्लाई आकार दिलाउँदै गर्दा ‘स्वार्थ बाझिएका’ पात्रहहरुलाई सरोकार मन्त्रालय पारियो भने सरकारलाई सुशासनको ‘सु’ उच्चारण गर्ने ठाउँ रहने छैन ।
मन्त्री बन्न धेरैले आकांक्षा राख्छन् नै । झन् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि एक चोटि मन्त्रीको झन्डा हल्लाउने रहर हुन्छ नै । पुरानाहरु पनि मन्त्रीको कुर्सी छाड्नै चाहँदैनन् भने झन् नयाँहरु पनि अवसरकै खोजीमा रहने नै भए । अझ मन्त्री-मन्त्रालय भागबण्डाका बखत ‘सकस’को मन्त्रालय बन्छ, गृह । गत चुनावमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालि पनि गृह मन्त्रालयको दाबा लिइसकेको छ । उसले चुनाव सकिएलगत्तै गृहको छोटो ‘स्वाद’ लिइसकेको हुँदा त्यही मन्त्रालय ‘बटमलाइन’ बनाएको छ