

काठमाडौं । धार्मिक अतिक्रमणका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्काे विवादित निर्णय गरेको छ । पशुपतिमा गरिने गंगा आरतीलाई व्यावसायिक कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर भिडियो खिच्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको हो ।
बुझ्नुपर्ने कुरो नेपालमा यसमा लेखिएजस्तो ‘डिजिटल कपिराइट ऐन’ नामको कुनै ऐन छैन । सो विषयलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ले हेर्ने गर्छ । ऐनको नामसमेत ठीकसँग नलेखी सूचनामा कोषले आम आस्तिकमाथि कारबाहीको चेतनावनी दिएको हो । यस्तो छ कोषको सूचनाः