काठमाडौं खबर 
पुस ४, २०८० काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निणर्य कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
आफूलाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निणर्यविरुद्ध डा.पौडेलले गएको मंसिर १८ गते रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा आफू नियुक्त भएको पदमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अब अदालतबाट अन्तिम आदेश नहुँदासम्म उनले निर्देशककै रूपमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।
डा.पौडेल नेकपा एमालेका सदस्य र जनसंगठनका महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उनको ट्रेड युनियनसँगको संलग्नता स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९२ क मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रालयले डा पौडेललाई वीरको निर्देशकको पदीय जिम्मेवारीमा नरहने भन्दै अर्को निणर्य नहुन्जेलसम्म मंसिर १५ गतेदेखि मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयको सो निणर्यविरुद्ध उनी आफ्नो पूरा कार्यकाल पदमा रहन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । डा पौडेल २०७९ फागुनमा दुई वर्षे कार्यकालका लागि वीरको निर्देशक नियुक्त भएका थिए । यसबीचमा वीरको निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी सहनिर्देशक डा। श्रवणकुमार थापाले सम्हाल्दै आएका थिए ।