काठमाडौँ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा पालिका सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । आफ्नो पालिकाभित्रका अनौचापरिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गरेर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा गर्ने उदेश्यले ती स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएका हुन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले अहिलेसम्म ७ स्थानीय तह कोषमा आवद्ध भइसकेका जानकारी दिए । कोषको छौटौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
कोषले स्थानीय तहहरुलाई आवद्ध गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यही प्रयासस्वरुप कोषले १७ असोज २०८० मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तह समेतको सह–योगदान रहने गरी आवद्धताका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
अहिलेसम्म ७ वटा स्थानीय तह कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषका अनुसार हालसम्म स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानरगपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकासँग सम्झौता भैसकेको छ । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ ।
आवद्ध हुने स्थानीय तहका जनताले के पाउँछन् ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले ४ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । ती सुविधाहरु हुन्– (१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र (४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ।