काठमाडौं खबर 
मंसिर १३, २०८० काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । मंसिर ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो ।
योसँगै आठवटा रोगको सहुलियत उपचार कार्यक्रम पुन: नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत नै सञ्चालन हुने छ । यसअघि सो कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नै समेटिएको थियो । बिमा कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी र सहज नभएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएपछि महाशाखामार्फत नै सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । सहुलियत सेवा प्रदान गर्न देशभरका १२० वटा अस्पताल सूचीकृत गरिएको छ ।
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तरगत मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा सरकारी सहुलियत पाइने छ । सहुलियत उपचार सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक हुन्छ ।
निर्देशिका अनुसार वडा कार्यालयमा चिकित्सकले प्रमाणित गरेको रोग पहिचान भएको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वडा कार्यालयमा भर्ने निवेदनमा बिरामी परिवारको पेसा व्यवसाय, आयस्रोत, जग्गा जमिन, सवारीसाधन, सुनचाँदी, बैँक ब्यालेन्स, नगदलगायतका विवरण पनि आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यी विवरणमार्फत वडा कार्यालयले सिफारिस प्रदान गर्ने छ । सिफारिस लिँदा बिरामीले सरकारले सूचीकृत गरेकामध्येबाट आफूलाई पायक पर्ने अस्पताल रोज्न पाउने छन् ।
तर, गरिब परिवारको परिचयपत्र भएका बिरामीहरूका लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो वर्गका बिरामीले अस्पतालबाट सिधै उपचार सेवा लिन सक्ने छन् ।
सरकारले प्रदान गरेको विपन्न नागरिक सहुलियत औषधी उपचार सेवा एकैपटक वा पटकपटक गरी लिन सकिने छ । एउटै बिरामीले एउटै रोगको उपचारमा पटकपटक सो सुविधा लिन पाइने छैन ।तर, फरक रोगको उपचार गराउनुपरेमा भने एउटै बिरामीले समेत कार्यक्रममा तोकेअनुसारको सेवा लिन पाउनेछन् । त्यसका लागि पुनः स्थानीय तहको सिफारिस भने आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसरी पाउने सेवामा उपचारबापत नगद रकम भने पाइने छैन ।
निर्देशिका अनुसार आठवटा रोगमा उपलब्ध गराइने सहुलियत रकम फरकफरक छ । कार्यक्रममार्फत मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा बिरामीलाई चार लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिइने छ । त्यस्तै, विभिन्न अवस्थाको हेमोडायलायसिस गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट हुने छ ।
त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी औषधी खाइरहेका बिरामीलाई पनि एक लाखसम्मको औषधी छुट दिइने छ । अंग प्रत्यारोपण गर्दा अंगदाता र ग्रहणकर्ताको ल्याब परीक्षण शुल्क ५० हजारसम्म छुट हुने छ । तर, परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला वा सरकारी अस्पतालबाट भएको हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सरसम्बन्धी शल्यक्रिया वा क्यान्सरको विभिन्न विधिबाट उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट दिइने छ ।
साथै पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी (टाउकोको गम्भीर चोट), स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डको गम्भीर चोट ) र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई पनि एक लाख रुपैयाँसम्म छुट हुने छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा यी आठ रोगहरूमा विपन्न नागरिकका लागि सहुलियत उपचारबापत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।