गोकुल काफ्ले 
२५ माघ २०८२ काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार व्यापक सुरक्षा तयारीमा जुटेको छ । यही क्रममा नेपाली सेना २१ माघदेखि निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमा परिचालित भइसकेको छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) आगामी सातादेखि औपचारिक रूपमा तैनाथ हुँदैछन् ।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने गतिविधि र आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापको निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति पनि सूचना संकलनमा सक्रिय भइसकेका छन् । साथै, निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरीको सहयोगी जनशक्तिका रूपमा भर्ना गरिएका १ लाख ४९ हजार ९० जना ‘निर्वाचन प्रहरी’लाई आधारभूत सुरक्षा तालिम दिएर अर्को साताबाटै परिचालन गरिने तयारी छ ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ अनुसार सुरक्षा संयन्त्र अघि बढाएको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी पाँचवटै सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी परिचालन गरिँदै छ ।
समानुपातिकतर्फ ११० र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सदस्यका लागि एकै चरणमा निर्वाचन हुन लागेकाले सम्भावित सुरक्षा चुनौती र जोखिमको विश्लेषण गरी तहगत सुरक्षा रणनीति अपनाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विगतझैँ मतदान केन्द्रको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी खटाइनेछ ।
मतदानस्थल बाहिर मतदाताहरू लाइनमा बस्ने क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ । आम बुझाइमा यसलाई ‘भित्री सुरक्षा घेरा’का रूपमा लिइने गरिएको छ । यसपटक भित्री सुरक्षा घेरामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या विगतको तुलनामा बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसैबीच, प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वार्टरदेखि सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्मका सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी विशेष अनुशिक्षण तालिम दिइरहेको छ । तालिम सम्पन्न भएपछि निर्वाचन प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीलाई आ–आफ्ना कार्यस्थलमा खटाइने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
४ हजार ६१४ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, कडा सुरक्षा व्यवस्था
आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले देशभरका ११ हजार ९०१ मतदानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका करिब ८० हजार र सशस्त्र प्रहरीका करिब ३५ हजार जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सुरक्षा मूल्यांकनअनुसार कुल मतदानस्थलमध्ये ४ हजार ६१४ वटा अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४४२ वटा संवेदनशील र २ हजार ८४५ वटा कम जोखिम श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। अतिसंवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थलमा सेना र सशस्त्र प्रहरीको पहरा थप सुदृढ गरिने गरी परिचालन नीति बनाइएको छ।
विगतका निर्वाचनमा देखिएका बुथ कब्जा, मत धाँधली, धम्की र दबाब जस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनु यसपटकको मुख्य चुनौती रहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। विशेषगरी केही क्षेत्रमा निश्चित दल वा उम्मेदवारको प्रभावका कारण हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न विशेष ध्यान दिइएको छ।
यसैबीच, २३ र २४ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’ पछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनका कारण पुराना दल र नयाँ शक्तिबीच हुन सक्ने टकरावलाई पनि सुरक्षा निकायले गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ। प्रहरीका एक डीआईजीका अनुसार, “सम्भावित पक्ष–विपक्ष गतिविधि नियन्त्रण गर्दै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मुख्य लक्ष्य हो।”
सादा पोसाकमा सुरक्षा निगरानी
आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ हजार १३७ र प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन आयोगले ४ देखि १८ फागुनसम्म प्रचारप्रसार, आमसभा र घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने गरी आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सुरक्षित र शान्त वातावरणमा मतदान सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको बताए। उनका अनुसार, मतदानका दिन कुनै अप्रिय घटना भएमा केही मिनेटमै ब्याक–अप फोर्स घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पहाडी, हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाइएको छ। साथै, गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान विभागसहित सेना, प्रहरी र सशस्त्रका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी पनि फिल्डमा परिचालन गरिसकेको छ।
निर्वाचनमा सहभागी नभएका समूह, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई समेत सम्भावित सुरक्षा जोखिमका रूपमा हेरी छुट्टै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकामा जोखिम विश्लेषण गरेर क्षेत्रअनुसार फरक–फरक सुरक्षा नीति अपनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।