काठमाडौं खबर 
३० बैशाख २०८२ काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिका दुई भेट्टान खेलाडीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा अहिलेको संयुक्त सरकार चलिरहेको छ। संयुक्त सरकारमा सरकारबाट नियुक्त हुने हरेक पदमा भागवण्डा हुने गर्दछ । यही अनुसार शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको गभर्नर नियुक्ति यतिबेला पेचिलो भनिरहेको छ।
अर्थमन्त्री आफूसँग भएपछि स्वभावतः आफूले गभर्नरको भाग पाउनेमा केपी ओली पहिलेदेखि नै आश्वस्त थिए। तर भागभण्डाका क्रममा गभर्नर पद नेपाली कांग्रेसको भागमा परेपछि अनेक तिकडम गरेर भएपनि सो पद आफ्नो पक्षमा पार्न ओली लागि परेका छन् ।
तर उता सोझा देउबा भने यो राजनीति राष्ट्र बैंकभित्रको समस्या भएको भन्दै ओलीले आफूलाई गभर्नरको भाग दिनेमा ढुक्क छन्। तर कांग्रेसको भागमा परेका अधिकांश नियुक्तिमा यस्तै तिकडमबाजी र ढिलासुस्ती गरेका केपी ओलीले गभर्नर पदमा सकेसम्म आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन लागि परेका छन् ।
शेरबहादुर देउवाले गवर्नर नियुक्तिका लागि अघि सारेका डाक्टर गुणाकर भट्टलाई कहिले मुद्दा मामलामा फसाउने त कहिले आफू निकट डेपुटी गवर्नर निलम ढुङ्गानालाई राजीनामा स्वीकृत नगर्न लगाएर उनको सम्भावनाको अन्त्य गरिदिए। देउवाले गवर्नरका लागि अहिले फेरि छनोट समितिमा रहेका विश्व पौडेललाई राजीनामा गराएर उनैलाई अघि सार्न लागेका छन्। तर यो पनि पौडेलको राजीनामा गराउने प्रपञ्च मात्रै रहेको देखिएको छ।
पाँच वर्षसम्म कसैले पनि हटाउन नसक्ने शक्तिशाली गभर्नर पदका लागि ओली जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार देखिन्छन् । तर उनको यही चालमा अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा भन्ने अन्धभक्त तरिकाले विश्वास गर्दै हिँडेको देखिएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति होस् या त बीमा प्राधिकरणका सीइओ लगायतका कांग्रेसको भागमा परेका अधिकांश पदमा नियुक्तिका लागि ओलीले यस्तै झमेला निकाल्दै आएका छन्। तर आफ्नो भागमा परेको नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायतका पदहरूमा कुनै विवाद बिना नै खुरुक्क नियुक्ति दिँदै आएका छन्। यसले पनि अलि ठुलै चालबाजीमा लागिरहेको देख्न सकिन्छ।