काठमाडौं खबर 
पुस २१, २०८१ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले फाइल खोल्ने भनाइ नै त्रुटिपूर्ण हो रहेको भनाइसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीले गत वैशाखमा आफैँले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी उनले भ्रष्टाचारको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् । उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् । ‘नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो, नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको छ,’ ओलीद्वारा बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ ।’
एमालेले ८–९ वैशाख (२०८१) मा ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आयोजना गरेको थियो। बैठकमा ओलीले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीको विकास– हाम्रो संकल्प, सुशासन, समृद्धि, स्वाभिमान र समाजवाद– हाम्रो गन्तव्य’ शीर्षकमा ३१ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। जसमा उनले भनेका थिए :
‘भ्रष्टाचारको विषाक्त असर राज्यका विभिन्न संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासन संयन्त्र र सिंगो समाजलाई नै संक्रमित हुने गरी बढ्नु र यसका विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन । भ्रष्टाचारमा संलग्न समूह सानो छ। तर, सुशासन सम्बन्धी संयन्त्र सक्षम हुन नसक्दा, दूधको दूध पानीको पानी गरेर दोषी निर्क्यौल हुन नसक्दा र उनीहरूहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा सबै उस्तै हुन् भन्ने भ्रम प्रचार गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ। यस भ्रमलाई व्यवहारबाटै खण्डित गर्नुपर्छ। सुशासनका मामिलामा पार्टीको स्पष्ट, सुसङ्गत र सम्झौतारहित मान्यता छ– दोषी कोही नउम्कियून्, निर्दोष कोही नफसाइयून्।’
तर उनले ९ महिनामा नै उनले बोली फेरेका हुन् । यस्तो छ उनको राजनीतिक प्रतिवेदन :