काठमाडौं खबर 
भदौ १४, २०८१ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अन्तरिम आदेश उल्ट्याउँदै नयाँ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीविरुद्ध सरकारको भ्याकेटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पुरानै व्यवस्था कायम गरेको हो ।
यसअघि यही भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले २० वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसले प्रहरीको बढुवा प्रक्रियालाई नै उथलपुथल बनाएको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ऐन र नियमावलीअनुसार नियमित सञ्चालनको बाटो फुकेको हो ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित अवकाशको पत्र पाएका २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले अनुभवलाई प्रयोग गर्नुको साटो अवकाश दिँदा राज्यलाई आर्थिकरूपमा र आफूहरूलाई सेवा र सन्तुलनका हिसाबले घाटा भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।