काठमाडौं खबर 
१७ बैशाख २०८२ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक कर्मचारीको पत्रले दिनभर सर्वोच्च अदालत मात्रै नभएर देशको राजनीतिक परिदृश्यमा नै हंगामा मच्चियो । पार्टी एकता गर्न लागेका मधेशवादी दलहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको एकता भाँडियो भने त्यस पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी दिनभर हिरासतमा बस्नुपर्यो । यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमामा आँच आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिनभर हंगामा मच्चियो ।
के भएको थियो घटना ?
२०७२ भदौमा भएको टीकापुर नरसंहारको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई २०८० साल जेठ २ गतेको फैसलाअनुसार उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रहरीकोमा पुग्यो । आज सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणाको तयारीका लागि चौधरी कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवन परिसरमै थिए । आफैँले हस्ताक्षर गरेको पत्र बोकेर बिस्ट आफैँ प्रहरीकोमा पुगेकोले यो गम्भीर विषय हुन सक्ने भनेर प्रहरीले पनि तत्कालै एक्सन लियो । उनलाई पक्राउ गर्न सादा पोशाकका प्रहरी प्रज्ञा भवनमा पुगे ।
उनलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०८० सालको गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी दिएका थिए । त्यसपछि उनी जेठ १५ मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए । संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार उनी रिहा भएका थिए । त्यो आममाफीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर विचाराधीन मुद्दा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि न्यायाधीशको आदेशविना नै उनले पत्र लेखेपछि सर्वोच्चमा हंगामा मच्चिएको हो ।
त्यसपछि के भयो ?
सो पत्रको बारेमा समाचार आएपछि सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक प्रशासनको आकस्मिक बैठक बस्दा सो पत्रको बारेमा कतै निर्णय नभएको र त्यो पत्रको अभिलेख समेत कायम नरहेको भेटिएपछि सो पत्र लेख्ने बिस्ट अहिले कारागारमा छन् भने रेसम चौधरीलाई कारागारमुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ । उनले आफूलाई हिंसामा मरेका मान्छेहरूको आत्माले पोलेकाले पत्र लेखेको बयान दिएका छन् ।
