काठमाडौं खबर 
फाल्गुन २३, २०८१ काठमाडौँ । नयाँ सरकार भनेदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागि परेको सरकारले अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्न लागेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि पटकपटक ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएकोमा घिसिङले आफूलाई मन्त्रीपरिषदले नियुक्त गरेकाले मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने जवाफ फर्काएका थिए ।
पदबाट हटाउनका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिएका मन्त्रीले अहिले भने मन्त्रिपरिषदबाट नै स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाउने अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्न लागेका हुन्।
कुलमान घिसिङको कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदैछ। बाँकी रहेको पाँच महिना पनि घिसिङलाई कारबाही स्वरूप हटाउनको लागि सरकार लागि परेको छ। कुनै स्पष्ट कारण बिना नै राजनीतिक दाउपेच र माफियाहरूको दबाबका कारण ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा लागिरहेका छन्।