

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर रोकिएको अध्यादेश फागुन २२ गते संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने सत्तापक्षले तयारी गरेको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले फागुन २२ गतेभित्र संसदमा पेश गरिएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सत्तारुढ लोसपा र जसपालाई पनि अध्यादेश पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत छैन । राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक सीट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदा सत्तारुढ दललाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।