

काठमाडौं । व्यापक विरोध भएपछि मधेश सरकारले प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक फिर्ता लिएको छ । थारूलगायतको धेरैको मातृभाषा भएको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएर अँग्रेजी र हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएपछि यसको विरोध भएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको हो । शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्ता लिने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबार नै पत्र लेखेको थियो।