

काठमाडौं। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कास्की उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ । लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको पुनरावेदनमा यस्तो आदेश आएको हो।
सोमबार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन उपर मङ्गलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण र आधार खुलाउने कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो।
कैफियत प्रतिवेदन भनेको थुन्छेक आदेशका क्रममा कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने धरौटीमा रिया गर्ने वा सामान्य तारेखमा छोड्ने भन्ने आदेशको विस्तृत विवरण हो। यो आदेश जारी भएपछि अबको तीन दिनभित्र आदेशको सक्कल कपी जिल्ला अदालत कास्कीमा पठाइन्छ। उच्च अदालत कास्कीका अनुसार आदेश प्राप्त गरेको सात दिनभित्र जिल्ला अदालतले आदेशको पूर्ण प्रतिवेदन उच्च अदालतलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ।
सो आदेश प्राप्त भएपछि उच्च अदालतबाट प्रतिवादीलाई समेत मुद्दाको बारेमा जानकारी दिइन्छ। त्यसमा प्रतिवादीले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरी पाउँ भनी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सही बहस पश्चात उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गर्ने वा आरोपितलाई पुन थुनामा पठाउने भन्ने फैसला गर्नेछ ।