काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तत्काल प्रमाणको आधारमा दोषी रहेनन् भन्न सक्ने आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले आदेश जारी गर्दै ६० लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी रहेको संकेत गरेको हो।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेलाई तत्काल प्रमाणको आधारमा दोषी होइनन् भन्न सक्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
अधिकारीको इजलासले जारी गरेको आदेश खण्डमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकम भुक्तानी गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। छो लगायत विभिन्न प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी लामिछाने प्रस्तुत भारदात्मा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति समेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा लामिछानेबाट ६० लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत दिएली तारिख राख्नु भन्ने फैसला सुनाइएको छ ।