काठमाडौं खबर 
पुस १०, २०८१ काठमाडौं । सरकारले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी नियमन आयोग गठनको प्रस्तावसहितको अध्यादेश पारिन गरेको हो ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएसँगै सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरिएको हो । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि यो अध्यादेश कानुनको रूपमा लागू हुनेछ। अध्यादेशमा सहकारी नियमनका लागि एउटा आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्यबाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।