काठमाडौं खबर 
मंसिर २८, २०८१ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूका किनारामा २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो फैसला कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/०९/०३ गते भएको फैसलाउपर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरवलोकनको निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरेकोले उक्त पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता. २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ।’
सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। साथै, सर्वोच्चले यसअघि सरकारले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको थियो। त्यसविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ ।