काठमाडौं खबर 
कार्तिक २६, २०८१ काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा आइरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर धेरैलाई यो ट्रङ्कलाइनको विवाद र लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनको विषयमा कुराकानी गर्नुपूर्व ट्रङ्कलाइनको विवाद के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ ।
के हो ट्रङ्कलाइन विवाद ?
२९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेका जनताले लोडसेडिङ भोगिरहेको बेलामा पनि उद्योगहरूलाई भने दैनिक २० घण्टासम्म बिजुली दिएको थियो । सोबापत निर्धारित महसुल शुल्कको १०० प्रतिशतसम्म थप लिने गरी महसुल तोकिएको थियो । यही महसुलको मितिको विवाद हो । विद्युत प्राधिकरणले साउन २०७२ देखि नै डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने भन्दै ब्याक डेटका बिल काटेकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
के भनेको छ लाल आयोगको प्रतिवेदनले ?
२०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको स्रोतले बताएको छ । यसले अहिले व्यवसायीले भन्दै आएको विषयलाई समर्थन गरेको छ । बीचको अवधिको भने विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
सरकारले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोगले सोहीअनुसार प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो ।’ आयोगले सो समयमा विज्ञप्तिमा भनेको थियो ‘यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’
महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धी मात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा जनाएको थियो ।
साथै, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिका लागि भने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको सर्त तथा प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीले तोकेका मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा महसुल लिन मिल्ने सिफारिस पनि गरिएको स्रोतले बतायो । विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा त्यसलाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ ।