

काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा छानबिन हुने भएको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी लिएर प्रहरीले २ कात्तिकमा लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत, कास्कीमा उपस्थित गराउँदा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा पनि थपिएको हो ।
आफूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धामा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएपछि लामिछाने बिहीबार इजलासमै आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर अदालतले थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । गत वैशाखमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा यस्तो मुद्दा हो जसमा दोषी ठहर भए रविले आजीवन चुनाव लड्न पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा फौजदारी अभियोग र त्यसले उम्मेदवार हुन पाउने बाधा-व्यवधानका बारेमा व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । अन्यथा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै उम्मेदवार हुन पाउँदैन । अरु कुनै मुद्दामा जन्मकैदको फैसला भएको र फैसला अन्तिम भएको भए त्यस्तो व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन पाउँदैन । कुनै व्यक्ति अदालतबाट प्रारम्भिकरूपमा दोषी ठहर भएर कैद बसेको भए त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।