काँग्रेसको निजीकरण नीतिको विरोध गर्ने एमालेकै नेतृत्वमा हुँदैछ ८ संस्थानको निजीकरण

काठमाडौं खबर       कार्तिक ६, २०८१

काठमाडौं । २०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको घाटामा गएका उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने नीतिको विरोध गर्ने नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा आठवटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण हुने भएको छ । केपी शर्मा ‌ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेलामा अर्थ मन्त्रालयले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका विभिन्न आठ संस्थानलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निजीकरण समितिको सोमबार बसेको बैठकले ती संस्थानलाई निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय समितिले गरेको ह  ।

मन्त्रीपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।