काठमाडौं खबर 
फाल्गुन १४, २०८१ काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको विद्यमान नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दर यथावत राखेको छ । त्यस्तै, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सजिलो बनाइएको छ । त्यस्तै, सवारी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही फेरबदल गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
“मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको भए पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे छ प्रतिशत यथावत छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहुलियत पाएका छन् । असल कर्जाको विद्यमान एक दशमलव १० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै ‘नन् डेलिभरेबल फरवार्ड’ को हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन भ्यालु रेसियो) संशोधन गरिएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई समान ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।