काठमाडौं खबर 
भदौ १४, २०८१ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेल मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रमा तेस्रो पटक नवीकरण गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । एकैपटक सबै रकम तिरेर मात्रै नवीकरण गर्नुपर्नेमा पाँच अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिले नवीकरणको समय पुगेको एनसेलले २० अर्ब नतिरेसम्म नवीकरण गर्न नसक्ने प्रावधान रहेकोमा एनसेललाई सहुलितय दिँदै सरकारले नवीकरणको दस्तुर २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
यसले एनसेललाई सहुलियत भए पनि सरकारलाई भने घाटा देखिएको छ । सरकारी खातामा एकमुष्ठ २० अर्ब आउनुपर्नेमा अब सरकारी खातामा जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै जम्मा हुने भएको छ । बाँकी रकमको ब्याज १० प्रतिशतका दरले लिने निर्णय पनि भएको छ । यति सुविधा भए पनि एनसेल भने सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएङ्को छैन । सरकारले नवीकरणमा ढिला हुँदा नेपाल टेलिकमलाई जरिबाना र ब्याज नलिएको भन्दै आफूलाई विभेद गरेको एनसेलका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।