काठमाडौं खबर 
भदौ ११, २०८१ काठमाडौं । नेकपा एमाले काठमाडौंले खोला छेउमा घर बनाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । २०६५ साल मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र केही दिन अघिको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ठूला नदी छेउको ४० मिटर आसपास घर बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर काठमाडौं एमालेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर यो निर्णय उल्ट्याउन माग गरेको हो । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउन र अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ ।
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।
यसरी डेलिगेसन जानेहरूमा एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत छन् ।