काठमाडौं खबर 
भदौ ७, २०८१ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवामा ३० वर्षे हदम्याद तत्काल लागू नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यही भदौ १६ गतेदेखि अवकास हुन लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले तत्कालका लागि यो अवधि थप गर्न आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै उनीहरूको सेवा अवधि थप हुने भएको छ । सर्वाेच्चले निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई भदौ १६ गते वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३० वर्षे अवधीका आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु आदेश जारी गरिएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु भनी आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै सर्वाेच्चले अदालतबाट भएका उल्लिखित वृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरु किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारवाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी/विपक्षीहरुबाट १५ दिन भित्र छुट्टा छुट्टै जवाफ माग गरको छ ।