काठमाडौं खबर 
साउन १४, २०८१ काठमाडौं । आज निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नियुक्तिको बारेमा निर्णय हुँदैछ। उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय समितिको दिउँसो बस्ने बैठकले गर्दैछ । तर विभिन्न परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा उनको अनुमोदनको सम्भावना कम देखिएको छ । आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेको छ । पीडित र पीडक दुवै पक्षसँगको छलफलपछि करिब एक सातासम्म सुनुवाई रोकेर बसेको संसदीय सुनुवाई समितिले आज अन्तिम निर्णय सुनाउँदैछ । सो निर्णयमा केही आधारहरूले उनीमाथि समितिले सदासयता नदेखाउने सम्भावना देखिएको हो ।
उनको अनुमोदन नहुने पहिलो आधार : गत असार २० गते प्रधानको कार्ययोजना पेश गर्न दिने र उनलाई अनुमोदन गर्ने योजनासहित समितिको बैठक बोलाइएको भए पनि स्थगित भएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन पीडित महिलाको कुरा सुनेपछि समिति सदस्यहरू ‘विषय गम्भीर’ रहेको भन्दै पूर्वनिर्धारित बैठक नै स्थगित गरेर शीर्ष नेताको निर्देशनको ‘मुड बुझ्ने’ निर्णयमा पुगेका थिए। शीर्ष नेतृत्वले ‘आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नू’ भन्ने निर्देशन दिएपछि सदस्यहरु बुधबार प्रधानलाई सुनुवाइ समितिमा नित्याउन तयार भएका हुन्। समितिले १० दिनको समय दिएर आह्वान गर्दा एउटै विषयका चारवटा उजुरी परेका थिए । सो मुद्दामा प्रधान स्वयंले पनि सर्वोच्च अदालतमा गएर मिलापत्र गरिसकेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । जसले गर्दा उनले कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाए पनि उनको उच्च नैतिक आधार नदेखिएकोले सांसदहरूले उनको नियुक्तिलाई स्वीकृत गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
उनको नियुक्ति अनुमोदन नहुने दोस्रो आधार : गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले रिक्त रहेको निर्वाचन आयुक्त पदमा नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानलाई सो पदका लागि सिफारिस गरेको थियो भने समितिको असार ७ गते बसेको बैठकले उनीमाथि उजुरी आह्वान गर्दै १० दिने सूचना जारी गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि असार २० र २१ गते उनको भनाइ सुनेर उनलाई अनुमोदन गर्ने तयारी संसदको थियो । तर झण्डै एक महिना हुन लाग्दा पनि उनको सुनुवाइ नसकिनु र सांसदहरूले नै यसमा आफूहरू गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएकोले उनको अनुमोदनको सम्भावना कम देखिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका दीपकराज जोशीको सुनुवाइमा पनि यस्तै ढिलाइ भएको थियो । जोशीको समयमा उनीविरुद्ध कुनै गम्भीर आरोप थिएन । तर तत्कालीन नेकपाले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उनको सिफारिस बदर गरेको हो । अनुमोदन हुने नियुक्तिमा उही दिन निर्णय सुनाउने समितिले ढिलाइ गर्नुको अर्थ भनेको उनी अस्वीकृत हुने सम्भावना धेरै देखिएको हो ।
नियुक्ति अनुमोदन नहुने तेस्रो आधार : प्रधान माओवादी कोटाबाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । अहिले प्रतिपक्षमा धकेलिएको माओवादीको कोटाबाट सिफारिस भएका प्रधानविरुद्ध बहुमत सांसदले सदासयता देखाउने सम्भावना कम देखिएको छ । जसले पनि उनको नियुक्ति सम्भावना कम देखिएको हो ।