काठमाडौं खबर 
साउन ९, २०८१ काठमाडौं । भारतले सुनचाँदीमा लाग्ने शुल्कमा कटौती गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री सीतारमणले सुन र चाँदीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिदिएकी छन्। नेपाल भारत खुला सीमाका कारण भारतीय बजारमा सुनचाँदीको तस्करी हुने जोखिम बढेको छ। नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै सुन आयात गर्दा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर २० प्रतिशत बनाएको थियो। यसले गर्दा नेपाल र भारतको सुनचाँदीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने हुँदा नेपालमा भारतबाट सुन ल्याएर खपत गर्ने जोखिम बढी रहेको देखिएको हो।
भारत सरकारले मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए र मोबाइल चार्जरहरूमा लाग्ने करमा १५ प्रतिशत कटौती गरेपछि भारतबाट आउने मोबाइलको मूल्य भने केही सस्तो हुने देखिएको छ। भारतले यो वर्ष उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ। जसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको घोषणासँगै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको छ। जसले नेपालमा सिधा प्रभाव पर्न सक्छ। भारतले चालू वर्षको बजेटमा तरकारी उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तरकारी उत्पादनका लागि ठूला उपभोग केन्द्रहरू नजिकै ठूला क्लस्टरहरू विकास गरिने घोषणा वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले गरेकी छन्। त्यस्तै, कृषक–उत्पादक संस्था, सहकारी र तरकारी आपूर्ति शृंखलाका लागि संकलन, भण्डारण र बजारीकरणलगायतका स्टार्टअपहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
हरेक वर्ष पुस र माघमा फर्सी, गोलभेंडा, बन्दाकोबी, गाँजर र काउली गरी पाँच प्रकारका तरकारीको आयात शृंखला हेर्दा अहिले ९५ प्रतिशत बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। तर अन्य महिनामा बिस्तारै भारतीय तरकारीको आयात बढ्दै जाने गरेको छ। तर भारतमा किसानले अनुदानमा फलाएको तरकारी व्यापारीले सस्तोमा पाउने भएपछि नेपाली उत्पादनलाई बजार दिइँदैन र मूल्य पनि कम हुने हुँदा नेपाली किसानहरु सधैं समस्यामा पर्ने गरेका छन्। तर अब भारतमा किसानलाई प्रोत्साहन र तरकारी उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिन थालिएपछि नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १२ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा तरकारीजन्य वस्तु २८ अर्ब ३१ करोडको आयात भएको थियो । जसमध्ये अधिकांश भारतबाट नै आयात भएको हो। नेपाल भारत व्यापार सन्धिले निश्चित कृषिजन्य तथा प्राथमिक उत्पादनहरूमा अवरोध गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा भारतीय तरकारीलाई सहजै रोक्न सक्ने स्थिति छैन। उता उत्पादन हुने तरकारी सस्तोमा पाउने भएपछि नेपाली उत्पादनले बजार नपाएर तरकारीमा परनिर्भरता बढ्ने जोखिम भारतीय बजेटले सिर्जना गरेको छ।
भारतले छाला तथा कपडाका कपडा, जुत्ता तथा छालाका अन्य वस्तु निर्यातका लागि उत्पादनमा छुट प्राप्त हुने वस्तुहरूको सूची विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै, कच्चा छाला, छाला र छालाको निर्यात शुल्क संरचनालाई सरल र तर्कसंगत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालले गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा २५ अर्बभन्दा बढीको कपडाजन्य वस्तु र नौ अर्बभन्दा बढीको छालाजन्य सामग्रीको आयात गरेको थियो।