काठमाडौं खबर 
३० असार २०८१ काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू सरकारमा आएपछि अनुसन्धान भएको र आरोपित पक्राउ गरेर सुशासनको जग बसाएको भनिएका ‘फाइल’ विगतकै निरन्तरता रहेको पाइएको छ। शुक्रबार संसद् बैठकमा लामिछानेले आफू गृहमन्त्री बनेर आएपछि ठूला फाइल खोलेको र ठूला प्रकरणमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको जिकिर गरेका छन् । तर, उनले उल्लेख गरेका प्रायः प्रकरण विगतमै अघि बढेको तथ्य र विवरणले देखाउँछ।
लामिछाने दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २०८० फागुन २३ मा सहभागी भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धान, नक्सालको बालमन्दिर जग्गा अपचलन, पतञ्जली जग्गा काण्ड, जनकपुर (जानकी मन्दिर जग्गा काण्ड) लगायतमा अनुसन्धान अघि बढाएर सुशासनको जग बसाएको उनको जिकिर छ । यी अधिकांश अनियमिततामा सञ्चारमाध्यमको खबरदारीसँगै सरकारी निकायले लामिछाने गृहमन्त्री हुनुअगावै अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ ।
२०८० माघ १८ मा चौधरी ग्रुपका सञ्चालक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गर्यो। २४ गते नै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन २१ दिने सूचना जारी गर्यो। त्यही सूचनाका आधारमा चैत ९ मा जग्गा सरकारमा नाममा कायम गरिएको थियो। चौधरी पक्राउ पर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए। अरुण छुटेको ठीक २ सातापछि लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यसको २ साता पछि २०८० चैत ८ मा अरुणका दाजुसमेत रहेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीसँग सीआईबीले बयान लिएको हो। लामिछानेले भने बाँसबारी प्रकरणमा आफू आएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको भन्दै संसद्लाई ढाँटेका छन् ।
‘बाँकी रह्यो, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय, यही सदनमा उभिएर एक जना माननीयज्यूले भन्नुभएको थियो, फाइल खोल्छु। यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुभएको थियो, खै खोल्नुभएको भन्नुभएको थियो, फाइल खुलेको २४ घण्टाभित्रमा सरकार ढाल्नुभयो,’ लामिछानेले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त प्रतीक थापासहित ३० जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराधसहित चार वटा कसुरमा २०८० जेठ १० मा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको थियो । २०७९ चैतदेखि आरोपित पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढेकोमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पासहित १८ जना पक्राउ र १२ जनालाई फरार राखेर मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो। त्यतिबेला पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठनै थिए। उनकै पालामा प्रहरीबाट अनुसन्धान भई मुद्दा अदालतमा पुगेकोमा पछि फरार प्रतीक थापा असार १४ मा कपनबाट पक्राउ परेका हुन्। त्यसको अघिल्लो दिन कञ्चनपुरको गड्डाचौकीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित बेचन झालाई काठमाडौं ल्याइएको हो।
शरणार्थी प्रकरणमै कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरू लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु वर्ष दिनअघि नै अनुसन्धान भई अदालतमा पुगेको विषय हो । सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको विषय पनि लामिछानेले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला तस्करीमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिलाई सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिइयो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको ४ दिनमै सीआईबीले गत चैत ९ मा महरालाई कागज गराएर छाडिदियो। महरा रिहा भएकोमा ‘राज्यको पनि करुण हुन्छ’ भन्दै लामिछानेले रिहाइको बचाउ गरेका थिए। पक्राउको ४ महिना पुग्नै लाग्दा पनि मुद्दा अघि बढाइएको छैन।
६१ केजी सुन प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान सकेर सीआईबीले नै यही असार १७ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेकोमा १७ गते मुद्दा अदालत पुग्यो। तर, सुन तस्करीमा जाँचबुझ आयोगले संदिग्ध पात्रका रूपमा राखेका ‘पहुँचवाला पात्र’ अनुसन्धानको दायरामै आएनन्। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनका छोराद्वय दीपेश र जितेन्द्र अनुसन्धानमै परेनन्। हाल कारागारमा रहेका सुन तस्करीका अभियुक्त दावा छिरिङसँग नेपाल सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीले मोबाइलमा सुनको डिल गर्ने आशयसहित ‘कोड भाषामा संवाद’ र ‘म्यासेज आदानप्रदान’ गरेका गरेका तथ्यहरू बाहिरिएका थिए। आफू विपक्षी बेन्चमा हुँदा सदनमै सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई सुन तस्करीका आरोपित भन्दै अनुसन्धान गर्न माग गरेकामा लामिछाने नै गृहमन्त्री रहेका बेला सीआईबीले उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। सहकारी ठगीको विषय र यसका मुख्य पात्र जीबी राई पक्राउ गर्न नसकेको, सहकारीको अनुसन्धान दबाउन प्रहरी संयन्त्र दुरुपयोग भएको, कतिपय प्रमाण नष्ट गराउन चलखेल गरेको विषयमा उनी शुक्रबार बोल्दै बोलेनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा २०६६ सालमा पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको विषयमा सीआईबीबाट अनुसन्धान अघि बढेको भन्दै उनले यसलाई उपलब्धिका रूपमा समेटे। तर, यो प्रकरणमा सीआईबी आफैंले तथ्य र प्रमाण खोजेर अनुसन्धान गरेको हुँदै होइन। त्यस्तै, जनकपुरको ९ हजार बिघा जग्गा प्रकरणको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। यस प्रकरणमा विगतमा थुप्रै छानबिन प्रतिवेदन पनि बनेका थिए। त्यसकै आधारमा अख्तियारबाट यो विषयको अनुसन्धान अघि बढेकोमा जग्गा अपचलन प्रकरणमा किर्तेलगायत कसुरमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न अख्तियारका अधिकारीले सीआईबीलाई भनेपछि अघि बढेकोमा लगत्तै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि नहुँदै’ सीआईबीले बिग अपरेसन गर्दै छ भनेर प्रचार गरे।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार