काठमाडौं खबर 
फाल्गुन १९, २०८० काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहले मनपरी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोक्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने निणर्य गरिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षमा बसेको विषयगत समितिको शुक्रबारको बैठकले यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई आफू खुशी कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नदिने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) बनाई अनावश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न खोजेको भन्दै संघीय सरकारले अंकुश लगाउन गृहकार्य अघि बढाएको हो । ‘२०७४ मा ९० जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको स्थानीय तहमा सय जनाको दरबन्दी थपिएकोसम्मका केसहरू भेटिएको छ,’ उनले भने,’यस्तो मनपरी रोक्न राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनै पर्ने देखियो ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासन विभागका दीपक अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘ओ एन्ड एम प्रतिवेदन’ पुनरावलोकन गर्न एक समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह सुधार्न भन्दै महानगरले विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा तथा इकाइहरुको स्पष्ट कार्य विवरण तयार गर्न लागेको छ । त्यसपछि ठूलो संख्यामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति थप्ने तयारी हुँदैछ ।
तर, महानगरका धेरै कार्यालयहरुमा कर्मचारीमा कार्यबोझ नरहेकाले कर्मचारी थपको विपक्षमा धेरै जनप्रतिनिधि छन् । ‘धेरै खालका सेवा दिने वडा कार्यालयहरुमा दरबन्दी थप्नुपर्ने छ’, काठमाडौंका एक वडाध्यक्षले भने, ‘महानगरपालिकाको कार्यालयमा त दिनभर कर्मचारी घाम र हिटर तापेर बसेको देखिन्छ, उनीहरुको दरबन्दी कटाएर यता वडामा पठाए हुन्छ ।’