काठमाडौं खबर 
माघ २७, २०८० काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबन्ध खुलाउन निरन्तर ताकिता गरिरहेको छ।माघको दोस्रो साता एक पाकिस्तानीसहित पाँच सदस्य एक हप्ता विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर फर्केलगत्तै दुई सदस्य टोली फेरि काठमाडौं उत्रिएका छन्।टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निणर्य गरेको थियो। टिकटकले सरकारको निणर्य पुनर्विचार गर्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो। पत्र नै पठाएर उसले सरकारको आग्रहअनुसार आपत्तिजनक भिडिओ हटाउन तयार रहेको जनाएको थियो।
तर, नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरूले निरन्तर काठमाडौंमा भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। काठमाडौँमा आएको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग छलफल गराइदिन अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको छ।
तर, उनीहरू कुन तहका प्रतिनिधि हुन् भनेर सरकारी अधिकारीले खुलाएका छैनन्। सरकारले सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उसले नेपाल प्रहरीको सहयोग लिन खोजेको देखिन्छ। ‘अपराध नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरोसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेर टोलीबाट समय माग भएको अनौपचारिक प्रस्ताव ब्युरोमा आएको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘औपचारिक पत्र आएमा समन्वय गर्छौँ।’
पाँच सदस्यीय टोली फर्किएलगत्तै बुधबार दुई सदस्यीय टोली नेपाल उत्रिएको छ । टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग बिहीबार भेट गरेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। बुधबार काठमाडौं उत्रिएको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत भेट्न खोजेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला सञ्चारमन्त्री र आफ्नो आईटी टिमसँग सल्लाह गर्न सन्देश पठाए। त्यसपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका एक अधिकारीसँग टिकटक टोलीले भेटेको छन्। सरकारले टिकटक बन्द गराएको एक महिनापछि मंसिर १९ गते दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध मामिला प्रमुख फिरदौस मोत्तकिन काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेट गरेका थिए।
मोत्तकिन सन् २०२२ को नोभेम्बरमा टिकटकको उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए। त्यसयता पनि टिकटकका प्रतिनिधिले नेपालमा आएर विभिन्न निकायसँग भेट गरिसकेका छन्। उनीहरूले सरकारी निकायको समन्वयमै काम गरिरहेको भए पनि एक्कासि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्धको निणर्य हुँदा आश्चर्यमा परेको भन्दै सात बुँदे पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा पठाएका थिए। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा दायर भएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निणर्य कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त रिटमा सरकारसँग प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरिएको भए पनि त्यसपछि सुनुवाइ नै भएको छैन। अर्को पेसी आउँदो वैशाख २७ गते तोकिएको छ।