काठमाडौं खबर 
फाल्गुन १२, २०८० - रिता भण्डारी
वस्तुतः मानिस सुख, आनन्द, सुरक्षा र प्रगति चाहने चेतनशील प्राणी हो । यी सबथोक प्राप्तिका लागि कुनै पनि मुलुकमा व्यापार–व्यवसाय, रोजगारी वा अर्थोपार्जन अनुकूल वातावरण आवश्यक पर्छ । आर्थिक रूपले अनुकूल वातावरण हुँदा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ । फलस्वरूप नागरिकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ, लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, सहज सार्वजनिक सेवा र आकर्षक पारिश्रमिक प्राप्त गर्छन् ।
स्वाभाविक रूपमा अविकसित मुलुकमा यी सबथोकको कमी हुन्छ । त्यसैले जीवन उपयोगी सिप, आकर्षक ज्याला वा पारिश्रमिक, पेन्सन, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा, अत्याधुनिक भौतिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली आदि प्राप्तिका लागि अविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा जनशक्ति पलायन हुने गरेको हो । राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कमजोर शैक्षिक गुणस्तर आदि जनशक्ति पलायनलाई बढवा दिने तत्वहरू हुन् ।
रोजगारदाता मुलुकमा उपलब्ध सरसफाइ, परिवहन, भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक व्यवस्थापन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता, रोजगारी सुरक्षा, आकर्षक सेवा सुविधाबाट अभ्यस्त वा लालयित भई अध्ययन वा रोजगारीमा गएका जनशक्ति फर्कन नचाहेका हुन् । यसै गरी सन् १९८० पश्चात् विश्वमा मौलाएको आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको क्रान्ति र डिजिटल साक्षरता आदिले सृजित अवसरका कारण पनि जनशक्ति पलायनमा बल मिलेको छ ।
विश्वका विश्वविद्यालय सूचीकृत गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनका लागि अनुमति दिने गरेको छ । हेक्का रहोस् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार आव २०६४/६५ देखि आव २०७८/७९ को अवधिमा चार लाख १६ हजारले वैदेशिक अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । विसं २०७९ साउनदेखि २०८० जेठसम्ममा नो अब्जेक्सन लेटर लिनका लागि एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिको आवेदन परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सन् २०२२/२३ को पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक अध्ययनको नाममा ७५ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ ।
नेपालमा अहिले सामाजिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल, इतिहास जस्ता अप्राविधिक विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्र बेरोजार रहनु परिरहेको छैन, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स जस्ता प्राविधिक विषय अध्ययन गरेकाले समेत क्षमता अनुसारको काम र पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै कारण उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा युवा बिदेसिने, उच्च शिक्षा हासिलपश्चात् उतै बस्ने, परिवारका सदस्यलाई समेत लैजाने गरेका छन् ।
जुन मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, सेवा क्षेत्र मौलाएको हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा उक्त मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुन्छ । परिणमतः त्यस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा सुविधा, सामाजिक मनोवृत्ति अब्बल हुन्छ । उक्त मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई मात्र नभई प्रवासन स्वीकार गरेको नागरिकलाई समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिउने पानी, ऊर्जा, बिमा, परिवहन जस्ता जीवनयापनका साधन सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले सबैको रोजाइ बनेको देश अमेरिका र अस्टे«लिया हो । यी दुई देशसँग नेपालको तुलना गर्ने हो भने सन् २०२३ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन झन्डै २६१ खर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार ४१२ डलर रहेको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन १८ खर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय ६४ हजार डलर रहेको छ तर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४६ अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४८९ डलर मात्र रहेको छ । प्रस्तुत आँकडाको सार भनेको नेपालभन्दा अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा कामकाज गर्दा वा बसोबास गर्दा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।
यस्तै आँकडा छिमेकी देश भारतको पनि देख्न पाइन्छ । भारत–अमेरिकाबिच तुलना गर्दा भारतभन्दा अमेरिकामा शैक्षिक क्षेत्रमा छ गुना, व्यवस्थापन क्षेत्रमा तीन गुना र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दुई गुना अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मौद्रिक मूल्यमा भन्नुपर्दा भारतमा मासिक ५० देखि ६० हजार भारतीय रुपियाँ आर्जन गरिरहेको डाक्टरले अमेरिकामा मासिक छदेखि सात लाख भारतीय रुपियाँ, भारतमा मासिक ४० देखि ५० हजार भारतीय रुपियाँ आर्जन गरिरहेको इन्जिनियरले अमेरिकामा मासिक पाँच लाखदेखि छ लाख भारतीय रुपियाँ र भारतमा मासिक ३० देखि ४० हजार भारतीय रुपियाँ आर्जन गरिरहेको वकिलले अमेरिकामा मासिक चारदेखि पाँच लाख भारतीय रुपियाँ आर्जन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ एउटा भारतीय नागरिकले अमेरिकामा बसोबास गर्दा भारतमा भन्दा गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन गर्न सक्छ भन्ने हो । यही कारण भारतले पनि जनशक्ति पलायनको समस्या झेलिरहेको छ र नेपालले पनि यो समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।
अहिले २० देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारप्रति चरम वितृष्णा छ अर्थात् हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मुलुकमा व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथितिबाट उनीहरू दिक्क छन् । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणले उनीहरूमा नराम्रो छाप परेको छ । यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू आफ्नो जीवनकालमा निमिट्यान्न हुने सङ्केत पनि उनीहरूले देखिरहेका छैनन् । यही कारण नयाँ पुस्ताको रोजाइ विदेश भएको छ । चाहे त्यो अध्ययनका नाममा होस् वा रोजगारीका नाममा ।
१० वर्षअघि १.३५ प्रतिशत रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर अहिले ०.९२ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना २०७८) मा सीमित मात्र भएको छैन, आजका पुस्ताले दुईभन्दा अधिक सन्तान पनि पैदा गर्न चाहँदैनन् । अध्ययनका लागि विदेश गएका पनि स्वदेश नफर्कने जोखिम त्यत्तिकै छ । जनसङ्ख्या वृद्धि र जनशक्ति पलायनको आँकडालाई केलाउँदा आगामी दिन आर्थिक रूपले व्रिmयाशील जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ । नागरिकका नाममा केवल वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र देशमा रहने अवस्था आउन सक्छ । समय क्रममा नेपाल वृद्धवृद्धाको देश भनेर चिनिन पनि बेर छैन ।
नयाँ पुस्ता स्वदेश बस्न नचाहनु वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिलपश्चात् फर्कन नचाहनुमा नेपालको राजनीतिक वातावरण, कर्मचारीतन्त्र कम्ती दोषी छैनन् । यसर्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक अगुवा सबैले आआफ्नो रबैया सुधार गरी युवाको मानसपटलमा आशाको किरण जगाउन सक्नु पर्छ । यसका निमित्त राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका कुसंस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिन सक्नु पर्छ । नयाँ पुस्तमा आशा जगाउन मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिसनतन्त्र, अपारदर्शिता, अराजकता, दण्डहीनता, नातावाद, कृपावाद, भनसुन, बन्द हडताल, चन्दा आतङ्क, युनियनबाजी, श्रमशोषण र लैङ्गिक विभेद जरैबाट उखेल्नु पर्छ ।