काठमाडौं। आर्थिक मन्दीले राजस्वमा सरकारलाई नराम्रो धक्का लागेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा लक्ष्यको ७७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको दाबी गरिरहँदा राजस्व लक्ष्यको तुलनामा २३ प्रतिशत कम उठेको हो।
सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यो भन्दा १ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कम अर्थात ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ।
पुस महिनाको लक्ष्यमा पनि सरकार असफल भएको छ। यव महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। तर त्योभन्दा झण्डै ५४ अर्ब कम अर्थात १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
पोहोर ६ महिनाको तुलनामा राजस्व केही बढेको छ। पोहोर ६ महिनाको तुलनामा यसपालि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी उठेको हो। तर यसमा सरकारले खुशी मनाउनुपर्ने कारण छैन। पोहोर भन्दा यसपालि राजस्वको लक्ष्य ४० प्रतिशत बढी छ।
पुस सबैभन्दा धेरै आयकर उठाउने महिना हो। आयकर ऐन २०५८ अनुसार अग्रिम आयकरको ४० प्रतिशत रकम करदाताले अग्रिमरुपमा जम्मा गर्ने अन्तिम दिन पुस मसान्त हो। अर्थात वार्षिक अनुमानित आम्दानीलाई आधारमा मानेर तिर्नुपर्ने करको ४० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी पुस महिनाभित्र गर्नुपर्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पुस महिनामा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य पाएकामा ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये १५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुस २९ गते संकलन भएको हो। विभागले पोहोर पुसमा पनि करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
विभाग पुस महिनाको मात्र होइन, ६ महिनाको लक्ष्यमै असफल भएको छ। पुससम्म ३ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य तोकिएको विभागले ८० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ।
भन्सार विभाग पनि लक्ष्यमा असफल भएको छ। विभागले लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ। पुससम्म ३ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य तोकिएकामा उसले २ खर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छ।
पुस महिनाको लक्ष्यमा विभाग फेल भएको छ। ५४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये विभागले ६४ प्रतिशत अर्थात ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले राजस्वमा वृद्धि देखिएको तर लक्ष्य भने पूरा हुन नसकेको बताए।
लक्ष्य अनुसार भन्सार संकलन नहुनुमा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्नुलाई मुख्य कारण मानेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात घटाइदिएको र इन्धनको आयातमा पनि प्रभाव परेकाले भन्सार घट्न पुगेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार निकै कम छ।बिजमाण्डु