काठमाडौं खबर 
माघ १, २०८० काठमाडौं। आवश्यक खर्च जोहो गर्नसमेत हम्मे पर्न थालेपछि सरकारले बढी राजस्व गुमाएका केही क्षेत्रको कर बढाउने तयारी गरेको छ। चालु वर्षको आधा समय आज सकिँदैछ। सरकारसँग अनिवार्य दायित्वहरु बढ्दै जाने तर आम्दानी नहुने भएपछि बिगतमा विराएका क्षेत्रहरुको कर बढाउने गृहकार्य गरेको हो।
सरकारले राजस्व संकलनको दबाबमा पहिलो प्रथामिकतामा विद्युतीय सवारी (इभी) को कर बढाउन चाहेको छ भने त्यसपछि तयारी पोसाक (रेडिमेड गार्मेन्ट्स) र चुरोटको बढाउने योजना बनाएको छ।
चालु वर्षको सरकारको कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने हो। शनिबारसम्म ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। यो कुल लक्ष्यको ३३.२६ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले राखेको लक्ष्य भेट्न १० खर्ब हाराहारी उठाउनुपर्छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारको खाता १ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ। खर्च बढ्दै गएपछि सरकार आर्थिक रुपले अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ।
यसले गर्दा सरकार अहिले राजस्व कसरी उठाउने भन्ने विषयमा दबाबमा छ। हाम्रो देश आयातित वस्तुमा निर्भर रहेकाले राजस्व पनि आयातित वस्तुहरुबाट बढी संकलन हुन्छ। यसले गर्दा राजस्व धेरै संकलन हुनेमा पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ हो भने दोस्रोमा सवारीसाधन हुन्।
विद्युतीय सवारीतर्फ सरकारले धेरै सहुलियत दिएका कारण बढी कर लाग्दै आएको इन्धन गाडीको आयात घटेको छ। इभीको आयात बढी छ तर कर कम छ, इन्धन गाडीमा करको दर बढी छ तर आयात कम छ। त्यसैले सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीको कर बढाउन लागेको हो।
इन्धनमा विद्युतीयमा भन्दा २०० प्रतिशत धेरै कर लागेको छ। इन्धन गाडीको आयात हुदा राजस्व संकलनमा सरकारलाई राम्रो टेवा पुग्ने गरेको थियो। अहिले यसको आयात घटेको छ। तर पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा धेरै दबाब भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको ४७औं साधारणसभामै करको दर हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्दै आलोचित भएका अर्थमन्त्री व्यवसायीकै अगाडि यसरी प्रस्तुत हुनुलाई अर्थ पूर्णरूपमा हेरिएको थियो।