काठमाडौं खबर 
पुस २६, २०८० काठमाडौं । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जबराबाट नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा वि.सं. २००४ माघ १३ गते जारी भएको थियो । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनिएको थियो । यो २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भनी घोषणा गरिएको थियो । यसका ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेका थिए ।
भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा जनतालाई थाम्न नसक्ने ठानी पद्मशम्शेरले बैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गराए। त्यो कार्यका निम्ति भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर नेपालको पहिलो संविधानको मस्यौदा तयार गरे। सो संविधान २००४ माघ ४ गते घोषणा गरी २००५ वैशाखसम्म लागू हुने टुङ्गो गरे। वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् को व्यवस्था गरिएको थियो ।
बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पद्मशमशेरलाई उनका अनुदार भारदारहरूले ज्यान लिने धम्की दिए। त्यसकारण वि.सं. २००४ फागुन १८ गते औषधि गर्ने बाहानामा भारततिर गए। त्यसपछि वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन पाएन । निरङ्कुश राणा शासनलाई सुधार उन्मुख भएको भान पारी केही समय लम्ब्याउने उद्देश्यले यो संविधान निर्माण गरिएको थियो ।
यो कानुनमा ग्राम पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था र संघठनात्मक संरचनाको रूपरेखा नै विस्तृतमा लेखिएको छ । कानुनको भाग ४मा व्यवस्थापक सभाको उल्लेख छ । जसमा पञ्चायति सभाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो कानुनको दफा १६ सरकारबाट बनेका नियमानुसार योग्य ठहरिएका उमेर पुगेका जनताका बोटद्वारा ५ देखि १५ निर्वाचित सदस्यहरूको एक ‘ग्राम पञ्चायत’ हरेक ग्राममा वा ग्राम समूहरूमा रहनेछ । यिनीहरूले आफ्नै प्रधानपञ्च चुन्ने छन् । त्यस्तै दफा १७ मा हरेक सहर वा नागरिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमबाट १० देखि ५० निर्वाचित सदस्यहरूको एक ‘नगर पञ्चायत’ रहने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा १८मा हरेक ‘ग्राम पञ्चायत’ र ‘नगर पञ्चायत’का सभापतिहरूले आपसबाट र आवश्यक परेमा आफ्ना सदस्यहरूबाट १५ देखि २० सदस्य छान्ने छन् । यिनीहरू र नियममा उल्लेख गरिएका विशेष प्रतिनिधिहरूसमेत भई तिनीहरूको समूहबाट सरकारले तोकिदिएका स्थानहरूमा एक–एक जिल्ला पञ्चायत रहनेछ । यिनीहरूले पनि आफै प्रधानपञ्च चुन्ने छन् भन्ने उल्लेख थियो ।
