काठमाडौं खबर 
मंसिर १९, २०८० काठमाडौं । सरकारले सामान्यदेखि जटिल प्रकारका रोगमा प्रयोग गर्न ९८ प्रकारका औषधी नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। सरकारले धेरै महत्त्व दिएर अघि सारेको यो कार्यक्रम भने कार्यन्वयनमा स्वास्थ्य सेवातर्फ लागू भएका अन्य कार्यक्रमको तुलनामा एकदमै कमजोर देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै सावर्जनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेटमा आएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमको प्रगति विवरणअनुसार सरकारले निःशुल्क गरेका सबै औषधी उपलब्ध हुन नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै गरेको एक सर्वेक्षणले नै सरकारले निः शुल्क गराउने भनेको औषधी एकदमै न्युन मात्रामा पाइने देखाएको थियो। नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे, २०२१ सर्वेक्षण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधि १।३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइने गरेको देखाएको थियो। निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधी ९८ वटा भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा प्रतिनिधिमूलक १८ वटा औषधीको उपलब्धताका आधारमा मन्त्रालयले सन् २०२१ मा सर्वेक्षण गरेको थियो।
किन ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क पाइँदैन ?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति ‘स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ अनुसार आधारभूत अस्पतालरप्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी निस्शुल्क पाइने व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ९८ प्रकारका औषधिहरु निस्शुल्क पाइने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई एक अर्ब ३८ करोड ४५ लाख ६३ हजार र सात प्रदेशलाई १८ करोड ५० लाख गरी एक अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी बढी बजेट निस्शुल्क औषधीको लागि छुट्याएको थियो।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०८०र८१ का लागि पनि सरकारले एक अर्ब ४३ करोड एक लाख विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका लागि गत वर्षभन्दा दुई करोड ७७ लाख ३७ हजारले रकम बजेट बढाएको छ भने प्रदेशका लागि घटाएको छ ।
तर हरेक बर्ष यसरी बजेट छुट्याए यो कार्यक्रम अघि बढाइए पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको स्थानीय सरकारले राम्रोसँग काम नगरेको बताउँछन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा.अनुप बास्तोला । ‘निःशुल्करूपमा जनतालाई दिने भनिएका ९८ मध्ये प्रायस् औषधी स्थानीय तहले किन्ने प्रावधान छ। तर उनीहरूले समयमा किनेर स्वास्थ्य संस्थालाई दिँदैनन्, र समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि पहल नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ।’
निःशुल्क औषधीका लागि भन्दै संघबाट पैसा जाने तर स्थानीय सरकारले समयमा नै औषधी किनेर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नदिने गर्दा अबदेखि आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनाभित्र निःशुल्क औषधी खरिदको सम्पूर्ण विवरण संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पेश गर्नु पर्ने प्रावधान बनाइएको समेत डा. बास्तोलाले बताए। ‘यहाँबाट निःशुल्क औषधी खरिदका लागि भन्दै बजेट छुट्याएर पठाइन्छ। तर स्थानीय सरकारले त्यो बजेटले कति औषधी खरिद गर्यो र कति जनताले सेवा पाए भन्ने पत्तो हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले अबदेखि हामीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनाभित्र निःशुल्क औषधी खरिदको सम्पूर्ण विवरण हामीलाई पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छौँ।’
विभिन्न प्रकारका खोप तथा एकदमै कम प्रयोग हुने ठूला औषधी संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेर आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहहरूमा वितरण गर्ने गरे पनि निःशुल्क वितरण गरिने ९८ प्रकारका मध्ये धेरै औषधी स्थानीय र प्रदेश सरकारले खरिद गर्दै आएको छ।
तर, प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल र स्थानीय तहअन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्रवर्धन केन्द्रलगायतका संस्थामा आवश्यकता अनुसार औषधि उपलब्ध छैनन्।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै होइन, वीर, त्रिवि शिक्षण जस्ता ठूला अस्पतालमा समेत यी औषधी पाइँदैन। किन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क दिने भनिएको औषधी पाइँदैन भन्ने प्रश्नमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाकी वरिष्ठ कन्सलटेन्ट मेडिकल जनरलिष्ट डा पेमावती थापा भन्छिन्, ‘खासमा यी औषधी स्थानीय तहले खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थालाई दिनु पर्छ तर स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकारकै समन्वय नहुँदा जनताले निःशुल्क पाउने औषधी पनि किनेर खानु पर्ने अवस्था छ।’