काठमाडौं खबर 
मंसिर १८, २०८० बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले चालु, पूँजीगत र वित्तीय खर्च गरि कूल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार गरेको सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने पुरानै देखिएको हो।प्रदेश सकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा ९ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ माात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।
१२ महिनामा खर्च गरिसक्नुपर्ने बजेट समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने कूल बजेटको प्रतिमहिना ८.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ। तर, बागमती सरकारले चार महिनामा ९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा मात्र बढी खर्च हुने स्थितिको संकेत देखा परेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालका अनुसार हालसम्ममा चालुतर्फ १३.४८ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ६.२१ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पूँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारसँग हाल ५६ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
रिजालका अनुसार गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष बजेट खर्च केही घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत खर्च गरेको थियो। चालूतर्फ १४.१४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ६.३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहे पनि पछि थपिएको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि बजेट बाँडफाँट गरिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयकै बजेट कटौती गरेर मन्त्रालयलाई दिइएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
यसबाहेक बजेट निर्माणका बेला रहेका ११ मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ। यस मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। कुल ७७ करोड ६ लाख २२ हजार बजेट पाएकोमा यस मन्त्रालयले १२ करोड ५१ लाख ४७ हजार अर्थात १६.२३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।
यस्तै, सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब ७३ करोड २८ लाख बजेट खर्च गरेको छ। पहिलो चौमासिकमा यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ८ प्रतिशत खर्च गरेको हो।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। २ अर्ब १० करोड ४९ लाख ८० हजार बजेट पाएको यस कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले १५ करोड ३९ लाख ८९ हजार बजेट खर्च गरेको हो।
यस्तै, ३ अर्ब ३८ करोड १ लाख ८१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म ७.३६ प्रतिशत अर्थात २४ करोड ८७ लाख ९३ हजार बजेट खर्च गरेको छ भने खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ५.२ प्रतिशत छ। ७ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ९ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ३७ करोड ५५ लाख १७ हजार बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, ६३ करोड २८ लाख ६७ हजार बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म ५.६ प्रतिशत अर्थात ३ करोड २७ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ४.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब २० करोड १९ लाख २३ हजार बजेट पाएकोमा पर्यटन मन्त्रालयले १० करोड १२ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५ करोड ७६ लाख २२ हजार बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट ३ अर्ब ३ करोड २३ लाख ३८ हजार बजेट पाएकोमा ११.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको हो
सामाजिक विकास मन्त्रालायल भने ७.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले ३० करोड २१ लाख २९ हजार खर्च गरेको हो। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ७ करोड ४२ लाख २५ हजार बजेट पाएकोमा १३.७ प्रतिशत अर्थात ५५ करोड ८४ लाख २० हजार खर्च गरेको छ ।