काठमाडौं खबर 
भदौ २५, २०८१ काठमाडौं । काठमाडौंका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकन जाने भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने भएकाले सरकार आफ्नो धारणा पेस गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले निजी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि असर पर्ने भएकाले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी सरकारले गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले हजारौँ परिवारको घरजग्गा प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलाको विरोधमा करिबकरिब सबै दलहरू स्थानीय एकमत भएका छन् । जसमा सरकारले नै त्यसको पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको हो । सरकारले १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा नौ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । धेरैले यो मापदण्डअनुसार जग्गा छोडेर घर भवन बनाए । अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटरसम्म कुनै भवन वा संरचना बनाउन रोक लगाउने आदेश दिएपछि त्यो २० मिटरभित्र घर जग्गा भएकाहरूलाई ठूलो मार परेको स्थानीयको भनाइ छ ।
गएको पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हाल सालै एउटा सूचना निकालिसकेकोले धेरैले यो फैसलाको आलोचना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पुनरावलोकनको तयारी गरेको हो । यो फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएकाले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग चौतर्फी उठेपछि सरकार पनि पुनरावलोकनमा जाने मनस्थितिमा देखिएको हो ।