काठमाडौं खबर 
भदौ १२, २०८१ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा बसेको ‘सिस्टम’ नै भद्रगोल हुने भएपछि गृह मन्त्रालयले आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको छ । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले मङ्गलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो ।
कार्यपालिकाबाट भई आएको कानुनबमोजिमको कामलाई विनाकानुनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको कानुन मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृत एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए भने सोही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मङ्गलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।