

काठमाडौं । भारतको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट सन् २०२५–२६ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो पूर्ण बजेट आज सार्वजनिक भएको हो । बजेटका अनुसार अब वार्षिक १२ लाख भारुसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नुपर्दैन । यसअघि सन् २०१४ मा साढे २ लाख, २०१९ मा ५ लाख, २०२३ मा ७ लाख भारुसम्म कमाउनेलाई आयकर छुट थियो ।
बजेट भाषण गर्दै सितारमणले विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको दाबी गरिन् ।
यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’ को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौं ।