काठमाडौं खबर 
माघ १०, २०८१ काठमाडौँ । सरकार र उद्योगीहरू बीचको मिलेमतोमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा मनपरी मूल्य तोकिएको छ। प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै भारतीय बजारमा रु.५०० सम्ममा पठाइने सिमेन्टलाई नेपाली बजारमा भन्ने ८०० वा सोभन्दा बढी लिने गरिएको छ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग मिलेर अस्वभाविक रुपमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरेपछि सो विरुद्ध संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो।
उजुरीपछि बुधबार समितिले उद्योगी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री खरिद गर्ने मुख्य समयमा सिमेन्टमा ७७% देखि १०० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको गुनासो गरेका थिए।
उता सिमेन्ट उद्योगले भने १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङका कारण मूल्यवृद्धि भएको जवाफ दिएको थियो । हाल उद्योगहरूमा अधिकतम ६ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ नभएको भन्दै उद्योगीहरूलाई सांसदले सचेत समेत गराएका थिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रतिस्पर्धी बजारमा बजारले वस्तुको मूल्य तोक्ने भनिए पनि मिलेमतोमा मूल्य वृद्धि गर्नु उपभोक्तामाथिको अन्याय भन्दै सरकारले अधिकतम मूल्य तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माको पनि सोही किसिमको राय थियो।
हाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर रहेको भनिएको नेपालमा प्रतिस्पर्धाका लागि भारतमा पठाइएको भन्दा महँगो मूल्य पर्नेले यो सरासर उपभोक्तामाथिको लुटतन्त्र रहेको भन्दै समितिमै कतिपय सांसदहरुले यसको विरोध गरेका थिए।