काठमाडौं खबर 
मंसिर १९, २०८१ काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अदालतको आदेशविपरीत आफ्नो विधानमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर १७ गते उच्च अदालत पाटनले विधानमा कुनै पनि संशोधन नगर्नु नगराउनु भनी कमिटीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको यो आदेशले ओलम्पिक कमिटी, आइओसीको चार्टर तथा प्रतलित नेपाली कानुन अनुसारको कार्य गर्न भनेको छ ।
तर मंगलबार बसेको कमिटीको बैठकले आदेशविपरीत हुने गरी निर्णय गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । यो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपाली काँग्रेसले कमिटीलाई अदालतको आदेश पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । काँग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागका प्रमुख उमेशजंग रायमाझीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
साथै, काँग्रेसले अदालतको आदेशको पालना गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह समेत गरेको छ ।