काठमाडौं खबर 
कार्तिक २, २०८१ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशले पैसा लिएर न्यायाधीश सिफारिस गरेको गम्भीर आरोप लगाएका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दर्ता भएको अवहेलना मुद्दालाई उपरजिस्ट्रार घिमिरेले फिर्ता लिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । असोज १४ गते घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । न्याय परिषद् नियावली संशोधनका विषयमा उठेको विवाद निरुपण नगरी परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष घिमिरेले परिषद् अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन। गैरन्यायिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन। आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलाफमा। सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाईंले थुन्नुस्। मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस्। मेरो चुनौती हो। मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। मैले त तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस्।’