काठमाडौं खबर 
भदौ २९, २०८१ काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले लागुपदार्थ बिक्री तथा कारोबार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन अझै पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आनाकानी गर्दै आएको छ । कानुनले उपाध्यक्ष बन्नै नमिल्ने बताएको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाएर गैरकानुनी काम गर्दै आएको एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन समेत उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । पाटन उच्च अदालतले लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर गरेर पाँच वर्ष कैद सजाय समेत तोकिसकेको उपाध्यक्ष दावा लामालाई एन्फाको उपाध्यक्ष बनाउन नमिल्ने ठहर गर्दै राखेपले कानुनको समेत उल्लेख गर्दै पत्र लेखेको थियो । निर्वाचित भइसकेका उनी कानुनत: सो पदमा बस्न नमिल्ने भनेर पटकपटक ताकेता गरे पनि एन्फाले उनलाई पदबाट हटाउन सकेको छैन ।
उता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समेत दावा लामालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेकोले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी जानकारी गराउनू भनी मन्त्रालयले समेत राखेपलाई ताकेता गरेको छ । तर एन्फाले राखेपको पत्रलाई समेत बेवास्ता गरेपछि राखेपले बारम्बार पत्र लेख्न बाध्य भएको हो ।
गत चैत २५ गते राखेपका संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले एन्फाको नाममा पत्र लेख्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २२ को उपदफा ५ को (ङ) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिवादी दावा लामा कुनै पनि संघमहासंघमा निर्वाचित, मनोनित वा बहाल रहन सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै लामालाई सो ऐनको उल्लेखित व्यवस्था लागू नहुने कारण भए सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेका थिए । खेलकुदमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, परिषद् सचिवालय र खेलकुद विकास विभागलाई बोधार्थ दिइएको सो पत्रको जवाफ करिब पाँच महिनासम्म पनि एन्फाले पठाएन ।
पाँच महिनासम्म पनि यसको जवाफ नआएपछि राखेपले गत भदौ ५ गते फेरि अर्काे पत्र लेखेर सत्यतथ्य विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ । राईकै हस्ताक्षरमा उल्लेखित सो पत्रमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले समेत कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनेर पत्र लेखेको उल्लेख गर्र्दै फेरि तीन दिन समय तोकेर अर्काे पत्र लेखिएको हो । सो पत्र पाएपछि गत भदौ ९ गते एन्फाले राखेपलाई पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष लामालाई सत्यतथ्य के हो जानकारी माग गरी पत्र लेखेको उल्लेख गरेको थियो । लामाबाट सत्यतथ्य जानकारी आएपछि पत्र पठाउने व्यहोराको पत्र लेखेको एन्फाले १४ दिनसम्म पनि पत्र नलेखेपछि भदौ २५ गते अर्को पत्र लेखी ७ दिनभित्र सोको जानकारी गराइदिनू भनी पत्र लेखेको छ ।