काठमाडौं । कानुनले उपाध्यक्ष बन्नै नमिल्ने बताएको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाएर गैरकानुनी काम गर्दै आएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन समेत उल्लङ्घन गर्ने गरेको भेटिएको छ । पाटन उच्च अदालतले लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर गरेर सजाय समेत तोकिसकेको उपाध्यक्ष दावा लामालाई एन्फाको उपाध्यक्ष बनाउन नमिल्ने ठहर गर्दै राखेपले कानुनको समेत उल्लेख गर्दै पत्र लेखेको थियो ।
गत चैत २५ गते राखेपका संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले एन्फाको नाममा पत्र लेख्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २२ को उपदफा ५ को (ङ) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिवादी दावा लामा कुनै पनि संघमहासंघमा निर्वाचित, मनोनित वा बहाल रहन सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै लामालाई सो ऐनको उल्लेखित व्यवस्था लागू नहुने कारण भए सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेका थिए । खेलकुदमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, परिषद् सचिवालय र खेलकुद विकास विभागलाई बोधार्थ दिइएको सो पत्रको जवाफ करिब पाँच महिनासम्म पनि एन्फाले पठाएको छैन ।
पाँच महिनासम्म पनि यसको जवाफ नआएपछि राखेपले बिहीबार फेरि अर्काे पत्र लेखेर सत्यतथ्य विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ । राईकै हस्ताक्षरमा उल्लेखित सो पत्रमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले समेत कानुन बमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनेर पत्र लेखेको उल्लेख गर्र्दै फेरि तीन दिन समय तोकेर अर्काे पत्र लेखिएको हो ।
के हो दावा लामाको मुद्दा ?
लामा दावा लागूऔषध खैरो हिरोइन कारोबार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट विसं २०६४ सालको एक फैसलामा दोषी ठहर भई फरार भएका प्रतिवादी थिए । उनले अदालतको फैसलाअनुसार चार वर्ष चार महिना कैद भुक्तान र पाँच हजार जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । उनलाई लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनले पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। उनी फरार सूचीमा एन्फा उपाध्यक्ष उम्मेदवार भएर निर्वाचित भए । उनको उम्मेदवारी नै कानुनसम्मत थिएन । दावा लामा २०७९ साल असारमा भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्षा पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
अधिकांश कैद सजाय बाँकी रहे पनि त्यसबेला उनले आफू जेल बसिसकेको भन्दै थामथुम पारेका थिए। एन्फाको निर्वाचन समितिले पनि आवश्यक छानबिन गरेको थिएन। त्यति बेला तालमेल गरेर उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनलाई गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले लामालाई पक्राउ गरेको थियो । तिनै लामालाई बचाउनका लागि एन्फाले भने कानुनको समेत धज्जी उडाउने र राखेपको निर्देशन समेत नमानेको हो ।